मजे की बात तो यह है कि यह जो समाचार वायरल हो रहा है यह 26 मई 2017 में किसी ब्लॉग में या खबर डाली थी जो अब 2020 फिर से वायरल हो रही है.
राष्ट्र चंडिका नई दिल्ली। मोदी सरकार ने पिछले एक साल की जांच के बाद ढाई लाख से अधिक अखबारों के टाइटल निरस्त कर दिए हैं, साथ ही सैंकड़ों अखबारों को डीएवीपी की सूची से बाहर कर दिया है। सोशल मीडिया पर ये खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे मीडिया जगत में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जल्द । भारत सरकार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पीआईबी फैक्ट चेक (PIB Fact Check) ने इस खबर की हकीकत बताई। पीआईबी फैक्ट चेक ने बताया कि यह दावा फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।इस फेक न्यूज में यह दावा किया गया कि भारत सरकार ने 269556 समाचार पत्रों का टाइटल निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि 804 अखबारों को डीएवीपी ने विज्ञापन सूची से बाहर कर दिया है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम को पुरानी सारी गड़बड़ी की जांच के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही इसमें अपात्र अखबारों और मैगजींस को सरकारी विज्ञापन देने की शिकायतों की जांच भी शामिल है। इसमें गड़बड़ी पाए जाने पर रिकवरी और कानूनी कार्रवाई के निर्देश भी हैं।
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