माझी समाज के रेतवाड़ी करने और नाविकों को लॉक डाउन में हुए नुकसान पर राहत दे सरकार

माझी समाज के रेतवाड़ी करने और नाविकों को लॉक डाउन में हुए नुकसान पर राहत दे सरकार 

तालाबों को अतिक्रमण मुक्त कर मत्स्यपालन हेतु पट्टे पर दिये जायें 

राष्ट्र चंडिका (अमर नोरिया) नरसिंहपुर -कोरोना संक्रमण में मांझी समाज के लोगों के रोजगार प्रभावित होने एवं उनके वंशानुगत कामकाज में नुकसान होने सहित ग्राम धरमपुरी में माझी परिवारों को मिले पट्टे की भूमि से बेदखल किए जाने की कार्रवाई को लेकर आज प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नाम एसडीएम नरसिंहपुर श्री एम के बमनहा को मध्य प्रदेश माझी आदिवासी महासंघ जिला शाखा नरसिंहपुर के जिला अध्यक्ष अमर नोरिया एवं महासंघ के प्रदेश संगठन मंत्री सोहन लाल रैकवार ने ज्ञापन सौंपा ज्ञापन के माध्यम से यह मांग कि गई कि नरसिंहपुर जिले में मां नर्मदा सहित अन्य सहायक नदियों के किनारे बहुतायत में निवास करने वाले माझी समाज के गरीब परिवारों को कोरोना संक्रमण के चलते भारी आर्थिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । लॉक डाउन उनके अपने वंशानुगत रोजगार में हुए नुकसान के चलते सौंपे ज्ञापन में मांग की गई कि बरमान घाट सहित अन्य घाटों पर नाव चलाकर जीविकोपार्जन करने वाले नाविकों को लॉकडाउन अवधि में हुए नुकसान व आगामी बरसात के मौसम में भी नाव चलाना बंद होने के कारण प्रत्येक नाविक के खाते में प्रतिमाह ₹3000 राशि प्रदान की जाये । नदी तटों पर रेतवाड़ी के माध्यम से जो खेती जनवरी-फरवरी से तैयार की जाती थी वह लॉकडाउन अवधि में तटों पर ही खराब हो गई है, जिससे माझी समाज के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है । ऐसे प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह ₹5000 की राशि उनके खातों में प्रदान की जाये जिले की ग्राम पंचायतों में खोदे गए तालाबों और उन तालाबों में वंशानुगत मछुआरों को मछली पालन हेतु पट्टे पर दिए जाने की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक की जावे एवं अतिक्रमण किए गए तालाब व कब्जाधारियों से तालाब मुक्त कर जरूरतमंदों को मत्स्य पालन के माध्यम से रोजगार प्राप्त हो सके ऐसी व्यवस्था की जावे । करेली तहसील के अंतर्गत ग्राम धरमपुरी में माझी समाज के 16 परिवारों को 40 - 45 वर्ष पूर्व राजस्व विभाग द्वारा कृषि भूमि के पट्टे जारी किये गये थे वर्तमान में उक्त कृषि भूमि को वन विभाग द्वारा वन भूमि बताकर उन्हें जमीन से बेदखल किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है इस संबंध में राजस्व विभाग से शीघ्र उचित जांच कर कार्यवाही पर रोक लगाने और गरीब परिवारों को जमीन से बेदखल ना हो इस हेतु आदेश जारी करने व जिले में माझी समाज के अधिकांश परिवार गरीब रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे है उनके नाम  बीपीएल सूची में दर्ज कर राशन कार्ड बनाये जाये जिससे उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मिल सके ।।उक्त मांगों को लेकर जो ज्ञापन प्रेषित किया गया है और इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई की जाती है तो आर्थिक परेशानियों से जूझते माझी समाज के लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है ।